मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित हुने
१९ भदौ, काठमाडौं । कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएपछि माओवादीमा उत्पन्न विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिए पनि शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाधा नहुने भएको छ । विवाद समाधानका लागि भन्दै माओवादीले असोज १ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेका बेला कन्टेनरको साँचो बुझाउने पक्ष र विपक्षमा रहेका दुबै पक्षले सरकारको काममा बाधा नपुग्ने बताएका छन् ।
माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक सहयोगी एवं पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले डेढ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने घोषणाअनुसार नै काम अघि बढ्ने बताउनु भयो । ‘विवादित विषयमा हामी पार्टीमा छलफल गरिरहेका छौं’ अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भन्नुभयो-’तर, यसले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई कुनै अबरोध गर्दैन । पूर्व घोषणा अनुसार डेढ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न हुन्छन् ।’ उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टाईले शान्ति प्रक्रियालाई थप अघि बढाउन गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने लडाकूहरुको संख्या, मापदण्ड, तह निर्धारण र पुनस्थापना प्याजेकका विषयमा छिट्टै सहमति जुट्ने उहाँको विश्वास छ ।
साँचो बुझाउने निर्णयको विपक्षमा रहेको मोहन बैद्य पक्ष समेत पूर्वघोषित तालिकाअनुसार काम अघि बढाउन आफ्नो तर्फबाट कुनै अबरोध नहुने बताउँछ । बैद्य पक्षका स्थायी समितिका सदस्य नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’साँचो वुझाएको विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र भइरहेको छलफलले लडाकूहरुको बर्गिकरण प्रक्रिया थाल्ने लगायतका काम गर्न सरकारलाई कुनै अवरोध गर्दैन ।’ आफूहरु शान्ति प्रक्रियाको विरोधी नभएको भन्दै उहाँले पार्टीमा जारी छलफललाई शान्ति प्रक्रियालाई कसरी सफल बनाउने बहसकै रुपमा बुझ्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘हामी पनि शान्ति प्रक्रियाको विरोधी हैनौं, खाली सार्थक बनाउनमात्र छलफल गरेका हौं ।’
माओवादी विवादबाट झस्किएका दलहरुलाई प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईले विश्वासल लिने पहल समेत थाल्नु भएको छ । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटी प्रचण्ड र भट्टराईले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादले शान्ति प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने भन्दै शान्ति र संविधान निर्माणमा दृढता पूर्वक लाग्न आग्रह गर्नु भयो । प्रचण्ड र भट्टराईले अर्को प्रतिपक्षी एमाले शीर्ष नेताहरुलाई समेत भेट्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
सरकार विस्तार रोकिने
साँचो बुझाउने निर्णयको बिराधस्वरुप बैद्य पक्षले आफ्ना सदस्यलाई सरकारमा नपठाएपछि सरकार विस्तारको काम भने प्रभावित हुने भएको छ । सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै पर्खिने योजनामा छौं- पौडेलले भन्नुभयो- पटक पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले केन्द्रीय समिति वैठक नसकिदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्न ।’
योसँगै मधेसी मोर्चाबाट सहभागी नभएका चार, मधेसी जनाधिकार फोरम र साना दलबाट मन्त्रीहरुले सपथका लागि दश असोज पहिलो सातासम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ । मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै शान्ति प्रकृयाका अगाडी बढाउने काम गर्ने र सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
Thanks for your visit..!
