सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग (एचएलसीआइटी) बिघटन गर्ने बिज्ञान मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसदको बिकास समितिले अंकुश लगाएको छ। बिघटनको प्रस्ताव समितिमा प्रवशे पाइसकेकोले यस विषयमा ठोस निर्णय नभएसम्म सो प्रस्ताव तत्काल रोक्न समेत बिकास समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको यो निर्देशनसँगै विज्ञान मन्त्री कल्पना धमलाको प्रस्तावमा ग्रहण लागेको छ।
आयोग बिघटनको प्रस्तावका बारेमा जानकारी दिन बिकास समितिमा पुग्नुभएकी बिज्ञान मन्त्री कल्पना धमला र सचिव ताना गौतमको जवाफ सभासदहरुले चित्त नबुझाएपछि विघटनको प्रस्ताव गरेको सबै दस्तावेज पेश गर्न समितिले निर्देशन समेत दिएको छ। मन्त्रालयले आयोग बिघटन गर्न यहि मंसिर ९ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। अर्को बैठकमा मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको बिघटनको प्रस्तावमाथि छलफल हुने समितिको बुधवारको वैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका सांसद एनके प्रसाइले बताउनुभयो। अर्को बैठकको मिति भने तोकिएको छैन।
यसअघि समितिको छलफलमा सभासद् यामलाल कँडेलले आयोग बिघटनको प्रस्ताव यथास्थानमा रोक्न निर्देशन जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो। उहाँले मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको बिघटनको प्रस्ताव सहित आउन बिज्ञान मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। समितिको निर्णय नआउन्जेल यो बिषयलाई अगाडि नवढाउन उहाँको जोड थियो।
सांसद कृष्ण सापकोटा र जीवनप्रेम श्रेष्ठले आयोग बिघटनमा जोड दिने क्रममा मन्त्रीले धम्कीपूर्ण प्रस्तुती गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो। आयोग बिघठन गरेर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद र सूचना प्रविधि विभाग गठन गर्ने बिषयमा समितिले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रीले उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग गरेकोमा उहाँहरुले आपत्ति जनाउनुभएको थियो। सापकोटा र श्रेष्ठले मन्त्रीले गरेको प्रस्तावमा थप छलफलको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो।
सभासदहरुको आपत्तिपछि बिज्ञान मन्त्री कल्पना धमलाले तत्काल माफि माग्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो प्रस्तावको बचाउ गर्दै आयोगको र मन्त्रालयको कतिपय काम दोहोरिएकाले सो हदसम्म आयोगलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रयास अन्तर्गत बिघटनको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री धमलाले आयोगले गर्दै आएको कतिपय काम मन्त्रालयले गर्ने भएकोले बिघटनको प्रस्ताव गरेको दाबी गर्नुभयो।
पूनर्संरचना गरिएन भने आयोग मात्र हैन मन्त्रालय नै विघटन हुनुपर्छ धमलाको तर्क थियो। नीति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा परिषदको प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बिघटन गरेर अर्को परिषद बनाउने कुराको औचित्य भने उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुभएन। उहाँले बिघटनले एडीबीको आइसीटी परियोजनामा कुनै प्रभाव नपार्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्ने र एनआइटीसीले त्यसको काम कार्यान्वयन गर्ने पनि बताउनुभयो।
बैठकमा सभासद रमा गुरागाँइ तथा प्रधुम्न चौहानले बिघटनको निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको थियो। अर्का सभासद कृष्ण कुमार चौधरीले काम गरिरहेको सँस्थालाई बिघटन गर्नु वेठीक रहेको बताउनुभयो। दुई चार जनालाई हेरेर संरचना बनाउने र भत्काउने काम नगर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहँले आयोग पनि राख्दै विभाग पनि गठन गर्न बिचको बाटो सुझाउनुभयो।
सांसद सापकोटाले केहि कर्मचारीहरुको आकाङछा पुरा गर्न मात्र आयोग विघटन प्रस्ताव आएको बताउनुभयो। उहाँले आयोग जीर्ण नभएको र राम्रो काम गरिरहेकाले बिघटन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। धेरै देशमा यस किसिमको आयोग रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले आयोगलाई अझ मजबुत बनाउन माग गर्नुभयो। बर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले एक पटक पनि आयोगको बैठक नराखी बिघटनको पछि लागेर राम्रो सन्देश नदिएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह नभएकोमा पनि असहमति जनाउनुभयो। आयोगमा भएको रकम समेत आफैले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचबाट बिघटनको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सापकोटाले बताउनुभयो। आयोग क्रियाशिल बनाउन मन्त्रीले चाहि के गर्नु भयो त सापकोटाको प्रश्न थियो।
सभासद कँडेलले द्धन्दकालमा मन्त्रिले गर्ने भाषण सचिवले समितिमा गर्नुभएकोमा व्यङग्य गर्नुभयो। प्रस्तावित ढाँचा भएको संरचना भन्दा नयाँ संरचना काम नलाग्ने भएको कँडेलको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको आयोग बिघटन गरेर नयाँ स्वरुपमा जाँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रले अझ राष्ट्रिय प्राथमिकता नपाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत आयोग बिघटनले गलत सन्देश प्रवाहित गर्ने बताउनुभयो।
सभासद ज्ञानेन्द्र कुमालले आयोग र मन्त्रालय प्रतिद्धन्दी जस्तो देखिएको तर्क गर्दै उहाँले विज्ञान मन्त्रालयमा शक्ति केन्द्रित गर्न जरुरी भएको र मन्त्रालयलाई अपाङग हुनबाट बचाउन पनि आयोग बिघटन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
बिज्ञान सचिव ताना गौतमले आयोगलाई पुरानो घरको संज्ञा दिंदै त्यसको बिघटन गरेर नयाँ घर बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। सरकारी सेवामा आइटी प्रोफेशनलहरु ८०० जना रहेको र तिनलाई सरकारी सेवामै टिकाइराख्न पनि विभाग चाहिएको दावी गर्नुभयो। नीति निर्माण भइसकेकोले कार्यान्वयन गर्न अब आयोग नचाहिने उहाँको तर्क थियो। उहाँले नीति निर्माण मन्त्रालयले र कार्यान्वयन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र(एनआइटीसी)ले गर्ने दावी समेत गर्नुभयो।
२०६० भदौ ८ गते गठन भएको आयोग १७ सदस्यीय रहेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा परामर्श तथा नीति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग क्रियाशिल रहने गरेको छ। आयोग मातहत हाल एशियाली विकास वैङकको सहयोगमा सञ्चालित सूचना प्रविधि विकास परियोजना रहेको छ। साथै आइटी पार्क पनि आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
Thanks for your visit..!
