महान्याधीबक्ता र न्यायाधिसबीच चर्काचर्की
घनश्याम खड्का - काठमाडौ, भाद्र ७ - संविधानसभाको म्याद थप्ने काम संविधानसम्मत भए नभएको बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौला र प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसम्मिलित विशेष इजलाशका न्यायाधीशहरुबीच मंगलबार कडा सवालजवाफ भएको छ । संग्रौलाले संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने बताएपछि उनीविरुद्ध न्यायाधीशहरु खनिएका थिए । ‘संविधानसभाको म्याद थप्ने नथप्ने कुरा संविधान सभाको पूर्ण अधिकारको कुरा हो’ उनले भनेका थिए– ‘यसमा अदालतले बोल्ने ठाउँ छैन ।’
संविधानसभाको एकवर्षे म्याद थपबारे सर्वोच्चले गरेको आदेश र त्यसको हालै तयार पूर्ण पाठमा उक्त विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने प्रष्ट उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउन नसके ६ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्न नपाइने सर्वोच्चले ख्याख्या पनि गरिसकेको छ । संविधान बनाउन नसकेको कारण आफूलाई नचाहिने तर म्याद थपको प्रक्रिया र त्यसको वैधानिकताको बारेमा भने पुनरावलोकन गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ ।
‘संविधानसभाले यस कुरा (संविधान बनाउन नसकेको कारण)को जवाफ यस अदालतलाई भन्दा पनि सार्वभौम जनतालाई नै दिनु पर्ने हुन्छ’ भन्दै सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार आफूमा भएको जनाएको छ । ‘यति हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनको विषयमा न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा अदालत ज्यादै नै सम्वेदनशील र संयमित हुने गर्दछ’ उसले भनेको छ,‘संविधान संशोधनको विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्दा व्यवस्थापिकीय अंगको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमित नहोस, संविधान अन्तर्गतका दुई अंगहरु बीच अनावश्यक द्वन्द्वको स्थिति र थप संवैधानिक जटिलता नआवस् भन्ने कुरामा अदालत सदैव चनाखो रहने गर्दछ ।’
आफ्नो यो आदेशले प्रष्ट पारिसकेको प्रश्न बल्झाएकामा प्रधान न्यायाधीश रेग्मी, वरिष्ठ न्यायाधीश तपबहादुर मगर र न्यायाधीशहरु दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह र कल्याण श्रेष्ठको इजलाशले संग्रौलाको बहसप्रति कडा प्रतिटिप्पणी गरेको हो । ‘पहिले फैसला पढेर आउनुहोस्’ उनीहरुले संग्रौलालाई भने,‘अनि बहस गर्नुहोला ।’ प्रतिरक्षमा संग्रौलाले संविधान सभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुने र त्यसले गरेका कामको अन्यत्र टिप्पणी उठाउन नपाउने बताए । उनले यसको म्याद थप गर्ने अधिकार जनताले नै दिएकाले त्यसमाथि कसैले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने पनि जिकिर गरे ।
न्यायाधीशहरुले यसप्रति पनि कडा टिप्पणी गरे । ‘के उसो भए संविधानसभा सधैका लागि हो ?’ भन्दै श्रेष्ठले उनलाई पटक पटक म्याद थप गर्न पर्नको कारण सोधेका थिए । ‘मैले यो सधैका लागि भन्न खोजेको होइन श्रीमान्, संविधान नबनुञ्जेलका लागि हो’ उनले भने, ‘संविधानका विवादित ७५ वटा मुद्दा थपिएको तीन महिनामा घटेर २५ वटामा आइपुगेको छ ।’ बाँकी २५ पनि राजनीतिक सहमतिमा छिनोफानो भइसकेपछि यथाशीघ्र संविधान जारी हुने र त्यतिखेर संविधानसभा आफैं भंग हुने उनको तर्क थियो ।
संग्रौलाले म्याद थप असैंवधानिक भन्दै सर्वोच्चमा आएका रिट निवेदकको हकदैया (मुद्दा हाल्न पाउने अधिकार) नभएकाले यो तत्काल खारेज हुनपर्ने जिकिर गरे । ‘आफ्नो संवैधानिक हक अधिकारमा बाधा पर्यो भने रिट हाल्न पाइने हो’ उनले भने,‘संविधानसभाको म्याद थप हुँदा निवेदकलाई के बाधा पर्छ र उनी रिट लिएर आए ?’ संविधानसभाको गठन तीन करोड नेपालीको मतदानबाट भएकाले यो भंग गर्ने अधिकार पनि तिनै तीन करोडलाई भएको भन्दै एउटा व्यक्ति विशेषले हालेको रिटमा यसको निर्णय हुन नसक्ने जिकिर गरे । जम्माजम्मी दुई घण्टा बहस गरेका संग्रौलालाई पाँचै न्यायाधीशले दर्जनौं पटक प्रश्न गरिरहेका थिए । बहसको अन्त्यसम्ममा उनी पसिनाले निथ्रुक्कै भिजेका थिए ।
संग्रौलापछि एमिकस क्युरीका रुपमा नेपाल बारबाट खटिएका पूर्णमान शाक्यले बसह गरेका थिए । उनले संविधान सभा अदालतप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी हुने तर्क गरेका थिए । उनले बहस गर्दागर्दै समय सकिएकाले बुधबार पनि यसबारे छलफल हुनेछ । बाँकी ४ एमिकस क्युरीले अब बहस गर्नेछन् ।
स्रोत : कान्तिपुर
Thanks for your visit..!
