सरकारद्वारा तत्काल राहत कार्यक्रम घोषणा, सत्य निरुपण, मेलमिलाप लगायतका विधेयकहरु १५दिन भित्र पारित गराइने
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आज राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । राहत कार्यक्रमको घोषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कालोबजारी , महङ्गी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर नगरिकलाई राहत महसुस गर्ने वातावरण मिलाउने बताउनुभयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी विधेयकहरु १५दिन भित्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउने राहत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता गर्न बाँकी निजी तथा सार्वजनिक घरजग्गा तत्काल सक्बन्धित निकाय वा ब्यक्तिलाई फिर्ता गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने राहत कार्यक्रम मार्फत सरकारले बताएको छ । तत्काल राहत कार्यक्रम २०६८ नाम दिइएको घोषणामा नेपाली सेनामा मधेसीको लागि निश्चित संख्यामा भर्ना थालनी गर्ने, नागरिकता वितरण सहज बनाउने र त्यसक्रममा देखा परेका व्यवधानलाई तत्काल हटाउने समाबेश गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का र्यालयमा छुट्टै इकाइको स्थापना गर्ने, युवा स्वरोजगारका लागि २ लाख रुपैँया ऋणको व्यवस्था गर्ने, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले दिंदै आएको मासिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग नियँत्रण गर्ने र साउनदेखि पुस सम्मको एकमुष्ट रकम दसै अगाडि दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
राजमार्ग सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन प्रत्येक ५० किलोमिटरको दुरीमा सुरक्षा पोष्ट राखिने, निजी काममा लगाईएका सुरक्षाकर्मी हटाइने, सार्वनिक बिदा घटाइने, लोडसेडिङ कम गर्न एक महिना भित्र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने सरकारले बताएको छ । औद्योगिक सुरक्षा, कर्णाली लगायतका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायतका आधारभूत सेवामा समेत राहत पुग्नेगरी नयाँ व्यवस्था गरिने सरकारको राहत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ तराई क्षेत्रमा रिक्सा चलाउँदै आएका चालकहरुलाई सहुलिएन ऋणको व्यवस्था गर्ने र उनीहरुलाई रिक्सा धनी बनाउने तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री चिनी, नुन, घ्यू लगायतका सामग्रीमा बिशेष छुटको व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ । त्यसको लागि देशका सबै निर्वाचन क्षेत्र, राजधनीका बिभिन्न स्थानमा सहुलियत पसलको व्यवस्था गर्ने राहत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
Thanks for your visit..!
