बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिघटनको प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग बिघटन नगर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्। हाम्राकुरा डटकम र इन्टर डटकम डटएनपीले गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले आयोगलाई थप प्रभावकारी अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरेका छन्।
संसद, सरकारी, प्राज्ञिक, व्यवसायिक संघ संस्थाका तथा विभिन्न पेशासँग आवद्ध व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमका सहभागिहरुले आयोगकै सहअध्यक्ष रहको रहनुभएकी बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई आयोग बिघटन नगर्न सुझाव दिएका थिए।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले राजनीतिक प्राथमिकतामा नपरेको मन्त्रालयको मन्त्रीको निराशा बिघटनको प्रस्तावमा झल्किएको बताउनुभयो। थापाले संस्थाहरुलाई संस्थागत गर्नेकुरामा विश्वास नभएको समेत बिघटनको प्रस्तावमा देखिएको बताउनुभयो।
राजाको पालामा गठन भएको नाममा आयोगलाई झोक देखाउने काम नगर्न थापाको सुझाव थियो। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा चासो राखेर यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सभासदहरुको र सरोकारवालाहरुको प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीले नबुझेको गुनासो थापाको थियो। उहाँले आयोग बिघटन गरेर परिषद बनाउँदैमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कत्ति पनि बिकास नहुने बताउनुभयो। उहाँले बिघटनलाई प्रतिष्ठाको बिषय नबनाउन मन्त्रीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो।
सूचना प्रविधि क्षेत्र र यसमा काम गरिरहेका सभासदहरुले बिघटनको प्रस्तावलाई नजिकबाट नियालिरहेको र चासो पनि राखेको उहाँको धारणा थियो। उहाँले यस प्रकरणबाट प्रधानमन्त्रीको परिक्षा हुने पनि बताउनुभयो। बिघटन भयो भने सूचना प्रविधिमा प्रतिगमन भयो भन्ने भन्ने अवस्था सिर्जना हुने उहाँको भनाइ थियो। सरकार टिकाउने र मन्त्रीलाई फकाउने नाममा प्रधानमन्त्रीलाई आयोग बिघटनको कुरा नगर्न समेत थापाले आग्रह गर्नुभयो। सुढृड, शसक्त तथा प्रभावकारी आयोग हाम्रो चासोको विषय हो थापाले भन्नुभयो।
एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद सापकोटाले सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग बिघटन गरेर बिभाग बनाउने कुराले झन खर्च पो बढाउँछ की भन्दै सरकारको मित्यव्ययितामाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो। सूचना प्रविधिको बिकास गर्ने सबैको दायित्व भएकोले आयोगलाई मात्र काम गरेन भनेर अरु उम्कन नपाउने बताउनुभयो। आयोगलाई बिघटन भन्दा थप सक्रिय बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले आयोगलाँई स्थायी संरचना बनाउन पहल हुन जरुरी रहेको तर्क गर्नुभयो। भएको संस्था बिघटन गरेर नयाँ संस्था बनाउने कुरा तर्कसंगत नभएको जनाउँदै उहाँले भएका पदाधिकारीले काम गर्न नसके त्यस्को बारेमा सोच्न सल्लाह दिनुभयो।
माओवादीका सांसद ज्ञानेन्द्र कुमालले वहशले सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। सांसद कुमालले मन्त्रीले पनि बिघटनको हठ गर्न नहुने र अरुहरुले पनि आयोगको विकल्पनै छैन भन्ने तरक् गर्न नहुन् सुझाव दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयलाई राजनीतिक रुपमा शसक्त गर्नुपर्ने र आयोगलाई नीति निर्माणमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले मन्त्रीको जवाफ सन्तोषजनक नभएर नै बिकास समितिको अर्को बैठक वोलाइएको पनि जानकारी दिनुभयो।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष तथा प्राध्यापक दिनेश शर्माले काम नगरेको आरोपमा आयोग बिघटनको प्रस्ताव गरिएकोमा असहमति राख्दै काम मन्त्रालयले भने नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरोकारवालासँग छलफल नगरि आयोग बिघटनको प्रस्ताव गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। नामकै हिसावले पनि परिषद भन्दा पनि आयोग उपयुक्त रहेको उहाँको तर्क थियो। आयोग बिघटन पछाडी नियत राम्रो नभएको उहाँको शंका थियो। उहाँले मन्त्रालयकै कारण आयोगले काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द राज खनालले लगानीकर्ताको लागि आयोगको फोरम सवैभन्दा उपयुक्त केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै यसको बिघटनको प्रस्ताव चिन्ताको बिषय भएको बताउनुभयो। आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा सरकार र मन्त्रालयकै रहेको जनाउँदै उहाँले कसैले पनि अंह नलिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले बिघटनको ‘इमोसनल’ निर्णय गर्नुअघि सोच्नु पर्ने बताउनुभयो।
क्यानका संस्थापक अध्यक्ष विमल शर्माले मन्त्रीलाई चाहिएन भनेर आयोग बिघटन गर्न नपाइने बताउनुभयो। उहाँले बिभाग बनाउने कुरा भने सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहँले घरमा आगो लगाएर कसैले पनि आगो नताप्ने भन्दै आयोग बिघटनको प्रस्तावमा असहति जनाउनुभयो।
इन्टरनेट प्रदायक संस्था आइएसपिएएनका अध्यक्ष विनय वोहोराले आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बिघटनको कुरा गरेर मन्त्रालयले वेमौसमी कुरा गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि क्षेत्रको सल्लाहकार संस्थालाई नै बिघटन गर्ने कुरा गरेर यस क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई निरुत्साहित गर्न खोजेकोमा विरोध जनाउनुभयो। बिघटनको कुरा गर्नेले कुनै दिन दुरसञ्चार प्राधिकरण पनि विघटन गर्नसक्ने भन्दै सचेत हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।
क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष विप्लवमान सिंहले मन्त्रालयहरुबिच समन्वय रर एकद्धार प्रणालीमा काम गर्न सजिलो होस भनेर आयोग बनाइएको स्मरण गराउनुभयो। सिंहले आफै सहअध्यक्ष भएको संस्था बिघटनको प्रस्ताव गरेर मन्त्रीले कालिदास प्रवृति देखाएको भन्दै व्यङग्य गर्नुभयो। विभाग बनाउने कुरा कर्मचारीतन्त्रको लागि राम्रो कुरा भएको सिंहको टिप्पणी थियो। उहाँले बिघटनको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्नुपर्ने बताउनुभयो।
आइटीपिएफका पूर्व अध्यक्ष शुरेसराज रेग्मीले सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग सूचना प्रविधि क्षेत्रको योजना आयोग नै भएपनि यसलाई त्यस स्तरमा जानै नदिइएको बताउनुभयो। उहाँले आयोगको आवश्यकता अझै रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सूवर्ण शाक्यले आयोगलाई स्थायी निकायको रुपमा संस्थागत गर्ने प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिकरणको प्रभावबाट आयोगलाई टाढै राख्न सुझा दिनुभयो।
क्यानका प्रथम उपाध्यक्ष किशोर पन्तले आयोग चाहिने पक्षमा वकालत गर्दै काम गर्ने सन्दर्भमा बाटो बिराएको छ भने सहि ठाउँमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
फोस नेपालका हेमपाल श्रेष्ठले बिघटको कुराले आयोगको स्वायत्तता माथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। आयोग बिघटन गरेर बनाइने संरचना स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो।
क्यानका द्धितिय उपाध्यक्ष विनोद ढकालले राजाको पालामा एक अमुक व्यक्तिलाई राखेको नाममा यतिखेर आयोग खारेज गर्ने कुरा तर्कसंगत नभएको बताउनुभयो।
सूचना प्रविधि विज्ञ भिमध्वज श्रेष्ठले संस्थागत तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत हैसियत बनाइसकेको आयोगको बिघटनको प्रस्ताव गर्नुपूर्व सरोकारवालाहरुको सहमति समेत नलिएकोमा आलोचना गर्नुभयो। सिमित स्रोत साधनमा काम गरिरहेको आयोगलाई मन्त्रालयमा विभाग बनाउन शर्तमा बिघटनको गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले बिभाग बनाउने कुराको भने स्वागत गर्नुभयो।
सञ्चयकोषका सूचना प्रविधि प्रमुख दिपक रौनियारले कमीकमजोरीका बाबजुद पहिचान बनाइसकेको संस्था बिघटन गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिनुभयो। उहाँले आयोग बिघटन नगरि बिभाग बनाउन सकिने बताउनुभयो। बिघटनले आयोगसँग काम गरिरहेका अन्तराष्ट्रिय निकायलाई पनि अलमलमा पार्न उहाँको भनाइ थियो।
मर्कन्टाइलका अध्यक्ष सञ्जिव राजभण्डारीले बिघटनको प्रस्ताव गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारी नहुँदा बहश एकपक्षिय हुनेहो की भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो।
सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका जुद्ध बहादुर गुरुङले अन्तर्क्रियामा आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
इन्टरनेट सोसाइटीका उपाध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले आयोगलाई ऐनको माध्यमबाट संस्थागत गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि माग गर्नुभयो।
पत्रकार रामचन्द्र भट्टले भएको एउटा संस्था बिघटन गरेर अर्को संस्था बनाउने कुरा तर्क संगत नभएको बताउनुभयो। उहाँले बिघटन गर्ने नियत नै खोटो भएको आरोप लगाउनुभयो।
आयोजकका तर्फबाट हाम्राकुरा डटकमका सम्पादक अजयबाबु शिबाकोटीले छलफलबाट आएका कुरालाई संसदको बिकास समिति र मन्त्रालयलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रदान गरिने बताउनुभयो।
iccenter
Latest News Updates
